पर्यावरणाची अतोनात काळजी वाटून आपले सरकार काहीवेळा काही निर्णय तडकाफडकी घेते.प्लॅस्टिकच्या पिशव्यावरील बंदी हा त्यापैकीच एक निर्णय. सरकारला जनतेच्या सुरक्षेच्या कळवळ्यातून हेल्मेट सक्ती आली असे विविध निर्णय घेतले जातात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीकरता सगळ्या नोकरशाहीला वेठीला धरले जाते आणि आजार परवडला पण उपाय नको असे जनतेला होऊन जाते
महाराष्ट्र सरकारने ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्तीकच्या पिशव्यांवर बंदी घातली आहे.दुधाच्या आणि तेलाच्या पिशव्यांना यातुन वगळण्यात आले आहे. बंदी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून पेपरमध्ये कोणाकोणाला पकडले,किती जणांना दंड झाला याच्या बातम्या झळकू लागल्या.भाजी बाजार, फळावाल्यांकडील पिशव्या गायब झाल्या. हे चांगलेच लक्षण समजायला हवे.पण परवाच्या पेपरमध्ये कंगवे आणि टुथब्रश यांच्यावरही बंदी येणार कळल्यावर या निर्णयातील भीषणता ,धोके जाणवायला लागले.
प्लॅस्टीकचे तोटे आणि त्याने पर्यावरणाचा होणारा नाश याबद्दल नव्याने सांगायला नको.टेकड्यांचे उतार,नदीची पात्रे यातील प्लॅस्टिकचे खच पाहिले के मन विषण्ण होते.गायी,म्हशीच्या पोटात प्लॅस्टिक जाऊन त्यांना होणाऱ्या आजाराच्या बातम्या पण बरेचदा वाचनात येतात. प्लॅस्टिकचे विघटन होऊन मातीत,पाण्यात मिसळायला हजारो वर्षे लागतात असे शास्त्र सांगते, त्यामुळे पाण्यात अडकून पाणी तुंबणे , पाइपलाईन्स मध्ये प्लॅस्टिक अडकून पाणी अडणे अशा अनेक विपत्ती येतात. पण हा सगळा काही एकट्या प्लॅस्टिकचा दोष आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे.शेवटी त्याचा वापर कोण,कसा करतो याचा विचार करणे आवश्यक आहे, शिवाय प्लॅस्टिकला तसाच ठोस पर्याय शोधल्याशिवाय बंदी घालणे कितपत योग्य आहे याचा हि विचार होणे गरजेचे आहे.
प्लॅस्टिकचे उपयोगही नजरेआड करुन चालणार नाहीत.प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरायला सुट्सुटीत,पारदर्शक असल्याने त्यातल्या वस्तू चटकन दिसतात.प्लॅस्टिकच्या पिशवीतील वस्तू पाण्यात सुरक्षित राहते तसेच पिशवीतील तेलकट पदार्थांचे बाहेरच्या कपडे,अगर इतर गोष्टींना डाग पडत नाहीत. या पिशव्यांना जागा अगदी कमी लागत असल्याने त्या जवळ बाळगणे पण खुपच सोईचे .एवढे असून प्लॅस्टिक तुलनेने खूपच स्वस्तही असते .अशा या बहुगुणांमुळे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या जनसामान्यांत लोकप्रिय न होत्या तरच नवल. प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा अमर्याद वापर सुरु झाला.पण या पिशव्या वापरुन झाल्यावर त्याची विल्हेवाट कशी करायची याचे काहीच ज्ञान नव्हते. कचरा टाकायला पण याच पिशव्या ! त्यामुळे काही वर्षांनंतर जिकडे तिकडे प्लॅस्टिकचे ढिगारे दिसू लागले. शहरातच नाही तर खेड्यामध्ये देखील प्लॅस्टिकचा प्रादुर्भाव वाढला. भगवद्गितेत वर्णन केलेल्या आत्म्याप्रमाणे या पिशव्यांना पाणी नाहिसे करु शकत नाही ,शस्त्राने त्या फाटतात पण नाहिश्या होत नाहीत ,आगीत त्या भस्म होत नाहीत.त्यामुळे त्यांच्या नष्ट करण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत गेला. कारखान्यांमधुन त्यांचे अखंड उत्पादन चालूच होते आणि पिशव्यांचा अनिर्बंध वापरही.त्यांच्या कचऱ्याने हाहाःकार झाले ,पाणी तुंबले,गुरे आजारली मग शासनाचे डोळे उघडले.म्हणजे डोळे उघडेच असतात पण डोळेझाक केलेली असते, आता ती करता येणे शक्य नव्हते.मग त्यांच्या हाती असलेल्या सत्तेच्या जोरावर प्लॅस्टिकबंदी चा कायदा करुन सरकार मोकळे झाले.पण त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, ती करण्यापूर्वी प्लॅस्टिकला पर्याय शोधला आहे का? अस्तित्वात असलेल्या पिशव्यांचे आणि कारखान्यांचे काय करायचे याचा विचार झाला आहे का? य़ाबद्दल प्रसारमाध्यमे पण काही बोलत नाहीत.
कायदा केल्यानंतर लगेचच कुणाकुणाला प्लॅस्टिक पिशव्या वापरल्याबद्दल केलेल्या दंडाच्या बातम्या पेपर्स मधे झळकल्या , whatsapp दंडाच्या पावत्यासकट् बातम्या फिरु लागल्या.
प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कागदाच्या पिशव्या निघाल्याच होत्या काही पर्यावरण प्रेमींकडून पण कचऱ्याच्या बादलीत ठेवायला कागदाच्या पिशव्या घरच्या घरी बनवण्याचे तंत्र पण विडिओद्वारे फिरु लागले. पण मला अजून समजले नाही प्लॅस्टिकला कागद हा पर्याय कसा होऊ शकतो एक तर कागद बनवायला झाडे तोडायला लागतात ! एकीकडे पेपरलेस ऑफिसेस व्हावी म्हणून ओरड करायची आणि कचऱ्यासाठी कागद बनवायचे या विरोधाभासाला काय म्हणावे ?
प्लॅस्टिक पासून काही कंपन्या तेल बनविण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. आनंदवनात,तसेच आन्ध्र प्रदेशात काही गावांमध्ये टाकाऊ प्लॅस्टिक वापरुन रस्ते बनविले असे वाचनात आले होते. आनंद कर्वे यांच्या समोचित संस्थेतर्फे टाकाऊ पिशव्या गोळा करुन त्या कापुन त्यांचे धागे करुन त्यापासून पर्सेस वगैरे वस्तु बनवितात अनेक खेड्यांमधील बायकांना रोजगार मिळवुन दिला जात आहे.
थोडक्यात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांची पर्यावरणाला धोका न पोचविता विल्हेवाट लावायचे चांगले आणि फायदेशीर मार्ग तज्ञांनी शोधले आहेत. प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याऐवजी योग्यप्रकारे गोळा करण्याचे मार्ग सरकारला अवलंबता आले नसते का? सध्या ओला आणि कोरडा कचरा वेगळा करायला नागरिक शिकले आहेतच तसेच प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वेगळ्या ठेवणे अवघड गेले नसते. तसेच आता वापरावर दंड आकारला जातोय त्याऐवजी पिशव्या रस्त्यावर फेकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही का?
आपल्या देशात बुध्दीवान,गुणी आणि कल्पक लोकांची अजिबात कमी नाही. काटकसर,पुनर्वापर याचे बाळकडुही आपल्याला मिळलेले असते. असे कायदे करण्याऐवजी या गुणवत्तेचा वापर करण्याची योजकता सरकारने दाखवली तर जास्त फायदा होऊ शकेल
